फर्जी डिग्री मामले में आखिर सरकार पर किन बड़े नेताओं का दबाव, क्यों ईडी को जांच नही सौंप रही सरकार : राणा

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, एक ही ग्राम पंचायत में 3-3 यूनिवर्सिटियां बीजेपी के  राज में खोली गई थीं। इनको खोलने का मकसद क्या था, इनके लिए छात्र कहां से आने थे। हालांकि यह मुद्दा तब भी कांग्रेस ने तत्कालीन सरकार में उठाया था। बीजेपी के राज में खुली इन यूनिवर्सिटियों में किस-किस की मिलीभगत रही है। स्टेट रैगुलेटरी कमीशन भी इस मामले में शक और संदेह के घेरे में है। आरोप लगे हैं कि रैगुलेटरी कमीशन से जुड़े एक व्यक्ति ने 60 कम्प्यूटरों की खेप इस फर्जीवाड़े में हजम की है, जिसकी भी जांच होनी जरूरी है। यह तमाम विषय बीजेपी की नीयत और नीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मानव भारती यूनिवर्सिटी मामले में अब वर्तमान सरकार किन-किन को बचाना चाह रही है। वह कौन अधिकारी व कौन राजनेता हैं, जिनको बचाने के लिए वर्तमान सरकार मौन और मूक मुद्रा में रहते हुए अंदरखाते बचाव के दबाव में है। मानव भारती यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का पैसा विदेशों में जाने के बाद यह मामला ईडी की जांच का बनता है। सरकार इस मामले को ईडी को सौंपने से किसके दबाव में गुरेज कर रही है?

उन्होंने मांग की है कि अगर विपक्ष की बात सत्ता पक्ष को हजम नहीं हो रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की टिप्पणी पर गौर करे, जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्जी डिग्री के अलावा अन्य निजी यूनिवर्सिटियों में बहुत कुछ फर्जी है। यहां तक कि स्टाफ भी फर्जी है। पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। फर्जी डिग्रियां देकर ऐसे निजी संस्थान हजारों युवकों के जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार की मंशा और नीयत इस मामले में अगर साफ है तो सरकार करोड़ों के इस भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई की जांच से क्यों कतरा रही है? इस दौरान उन्होंने कथित फर्जी डिग्री मामले को लेकर कई सवाल सरकार से पूछें हैं।