उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारियों ने दी आंदोलन की धमकी, 2 जुलाई से सामूहिक अवकाश का ऐलान

DNN देहरादून 

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने 2 जुलाई से आंदोलन करने का एलान कर दिया है। यूनियन ने निगम व प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 2 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। यूनियन ने यह निर्णय काठगोदाम स्थित शीशमहल के रामलीला भवन में आयोजित कुमाऊं मंडल की क्षेत्रीय बैठक में लिया। इस बैठक में नैनीताल, टनकपुर व देहरादून परिक्षेत्र के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनै और संचालन क्षेत्रीय मंत्री रामअवध यादव ने किया। प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि वर्तमान में निगम में नई बसों का बेड़ा व निगम की वित्तीय स्तिथि काफी खराब हैं। निगम कर्मचारियों का वेतन 2 महीने से रुका हुआ हैं। जिससे निगम कर्मचारियों की पारिवारिक स्थिति काफी गम्भीर बनी हुई हैं। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कुमार ने कहा जब यूनियन आंदोलन का नोटिस देती है तो निगम प्रबंधन व राज्य सरकार कर्मचारियों पर एस्मा लगाकर आंदोलन को कुचलने के प्रयास करते हैं। जो कर्मचारियों के ऊपर हिटलरशाही का प्रमाण हैं। एस्मा हटाने के लिये शीघ्र ही यूनियन हाईकोर्ट जा दरवाजा खटखटायेगी। प्रदेश संगठन मंत्री हरेंद्र कुमार ने कहा कि यूनियन विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति सचेत हैं। उनके नियमितीकरण के लिये यूनियन पहले से ही हाईकोर्ट में है। उनके लिए यूनियन हर संभव मदद करेगी। प्रदेश अध्यक्ष पपनै ने यूनियन द्वारा विशेष श्रेणी को समान कार्य समान वेतन के लिये कोर्ट से निगम प्रबंधन को आदेश जारी करवाया। लेकिन निगम प्रबन्धन ने कोर्ट को गुमराह कर वह आदेश दबा दिया। पपनै ने बताया कि यूनियन द्वारा निगम के प्रबंध निदेशक को 18 सूत्रीय माँग पत्र दिया है अगर 2 जुलाई से पहले माँग पत्र का निराकरण नहीं हुआ है तो पूरे प्रदेश में यूनियन से जुड़े सदस्य सामूहिक अवकाश पर चले जायेंगे। प्रबंध निदेशक को दिये मांग पत्र में निगम में कार्यरत 2968 संविदा/विशेष श्रेणी/कार्यशाला कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन और सभी कर्मचारियों को नियमित किये जाने, 2 माह का लंबित वेतन 5 वर्ष का अतिकाल भत्ता के साथ वेतन एरियर, चिकित्सा भत्ता को तत्काल दिये जाने, निगम में कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिए जाते समय तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों को दी गई अनुचित एसीपी को हटाते हुए उसकी रिकवरी करने व आपत्रों को एसीपी का लाभ देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही और वास्तविक रूप से पात्र कर्मचरियों को इसका लाभ देने, सीधी भर्ती के केंद्र प्रभारी के पदों पर कार्यालय सहायक का पद परिवर्तन करने, सेवा निर्वित कर्मचरियों का ग्रेच्यूटी एव नगदीकरण का भुकतान करने, निगम में बस बेड़ा 1600 करने, प्रदेश में अनाधिकृत निजी बस स्वामियों द्वारा ऑन लाइन बुकिंग बंद करने, बसों को रोकने हेतु अनुबंधित ढाबे की योजना की समीक्षा करते हुऐ इसे यात्री तथा परिवहन निगम के चालक-परिचालक की सुविधा का ध्यान रखने, उत्तरखंड शासन द्वारा परिवहन निगम के ढांचे को टू टायर किये जाने, टू टायर व्यवस्था के तहत ही अधिकारियों की तैनाती करने, उत्तरखंड सरकार के साथ हुऐ उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का संचालन उत्तराखंड परिवहन निगम के बस स्टेशन से होना सुनिश्चित करने, पूर्व समझौते के अनुसार देहरादून ट्रांसपोर्ट नगर कार्यशाला को तत्काल प्रारम्भ करने, यूनियन द्वारा अवगत कराई गई कई वित्तीय अनिमियता पर तत्काल सख्त कार्यवाही करने, कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देते समय 10 वर्षों की अति उत्तम प्रविष्टयों की बाध्यता को तत्काल समाप्त करने, मंडलीय स्तर पर पूर्व की भांति ईपीएफ सैल गठित करने तथा सभी कर्मचरियों को ईपीएफ एव ईएसआई से सम्बंधित सेवाएं उनके तैनाती पर उपलब्ध कराने, राज्य कर्मचारियों की भांति परिवहन निगम कर्मचरियों को आयुष्मान योजना का लाभ देने, उत्तरप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अनुसार उत्तरप्रदेश परिवहन निगम की केंद्रीय परिसंपत्ति में से उतराखंड परिवहन निगम का देय हिस्सा 800 करोड़ तत्काल उत्तराखंड परिवहन निगम को दिलाने, परिवहन निगम के पिछले तीन माह का विस्तृत व्यय का विवरण सार्वजनिक करने, विशेष श्रेणी के सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ दिये जाने की मांग शामिल हैं। बैठक में काशीपुर, रुदपुर, रामनगर, हल्द्वानी, काठगोदाम, भवाली, रानीखेत, अल्मोड़ा पदाधिकारियों के साथ ही हरीश जोशी, जमील खां, क्षेत्रीय अध्यक्ष एलडी पालीवाल, क्षेत्रीय मंत्री राम अवध, अरुण सिंह, गुरुवेल सिंह, कौशल जोशी, हरीश जोशी, दयाल जोशी, ललित प्रसाद, कैलाश कांडपाल, भूपेंद्र राठी, जफर हुसैन, केके यादव, मो. हारून, रंजीत सिंह आदि मौजूद थे।