समय पर ऋण उपलब्धता बेहतर आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण-केसी चमन

DNN सोलन

उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि सोलन जिला में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने की व्यापक संभावनाएं हैं और इस दिशा में बैंकों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने सोलन जिला में कार्यरत विभिन्न बैंकों को निर्देश दिए कि वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए पात्रता अनुसार ऋण शीघ्र स्वीकृत करें ताकि युवा उद्यमी समय पर लाभ प्राप्त कर अपना व्यवसाय आरम्भ कर सकें। केसी चमन आज यहां जिला के अग्रणी बैंक यूको बैंक द्वारा निर्धारित जिला सलाहकार समीति की 159वीं त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
केसी चमन ने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न खतरे के मध्य वर्तमान में युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से आर्थिकी को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण आवश्यक है और यदि बैंक समय पर ऋण प्रदान करें तो स्थिति को संभालने में सहायता मिल सकती है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित महत्वकांक्षी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी शीघ्र ऋण उपलब्ध करवाए जाएं।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृत करने के लिए सभी बैंक एक समर्पित अधिकारी की तैनाती करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बैंक विभिन्न योजनाओं के तहत लंबित ऋण मामलों को शीघ्र निपटाएं और स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में आवेदक को सूचित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आत्म निर्भर भारत अभियान सहित अन्य वित्तीय योजनाओं के सम्बन्ध में युवाओं को जागरूक बनाया जाए।
केसी चमन ने कहा कि यह बैठक जिला की आर्थिकी को सुदृढ़ करने एवं पात्र युवाओं तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिए कि त्रैमासिक बैठक से पूर्व खंड स्तर पर इस तरह की बैठकें आयोजित की जाएं और इस बैठक में अद्यतन जानकारी के साथ डाटा प्रस्तुत किया जाए।
उन्होंने जिला के अग्रणी बैंक यूको बैंक के प्रबंधक को निर्देश दिए कि जिला में केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं की गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण करें।
बैठक में अवगत करवाया गया कि आत्म निर्भर पैकेज के अंतर्गत जिला में 968 इकाईयों के लिए 37.05 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से अभी तक जिला में 27.14 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।