नशाखोरी रोकने के लिए सरकार उठाएंगी ये कदम, कैबिनेट की बैठक में हुए ये निर्णय

DNN शिमला (रमेश वर्मा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बढ़ रही नशाखोरी को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की गई बैठक में यह निर्णय हुआ। सरकार ने कैबिनेट में आज ड्रग माफिया पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पड़ोसी राज्यों के बीच सयुंक्त पुलिस कार्यवाही शुरू करने पर भी मंजूरी दी । जिसके चकते प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाली नशे की सप्लाई चेन को रोका जा सके। नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमे शिक्षा स्वस्थ्य पुकिस और सामाजिक न्याय विभाग सयुंक्त अभियान शुरू करँगे । इसमें पंचायत महिला अण्डल, अविभावक और स्कूली बच्चों और अध्यापकों को इस अभियान का हिसा बनाया जाएगा। प्रदेश में भांग और अफीम को खेती को कम करने के लिए ऐसे इलाकों में जहां ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उन इलाकों में किसान बागवानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

– जंगलों की आगजनी को कम करने के लिए चीड़ पत्ती उद्योग लगाने वाले उद्योगों को मिलेगा 50 फ़ीसदी अनुदान।
– कैबिनेट ने 449 mw का दुगर विद्युत परियोजना एनएचपीसी को दिया । ये लीज 70 सालो के लिए NHPC को दिया गया है ।
-ग्राम पंचायत दगोह थाना बदल कर अब बैजनाथ थाने के बजाए लम्बगांव के अंतर्गत आएगा।
– कैबिनेट ने आयुष्मान भारत स्वास्थय मिशन योजना को लागू करने के लिए पांच लाख परिवारों को पांच लाख के स्वास्थ्य कवर के अंतर्गत लाने का निर्णय लिय्या गया है । इसके अंतगर्त 175 अस्पताल चयनित कियए गए है ।
-पोंग एवं भाखड़ा बांध विस्थापित को रिलीफ देने के लिए पालिसी में जरूरी संसोधन को मंजूरी दी गयी है । सरकार इसके लिए इन प्रभावितों को मद्दत करेगी ।
-मिड डे मील वर्कर का मानदेय 1500 से 1800 करने को मंजूरी, इससे प्रदेश में लगे 22000 वर्कर लाभान्वित होंगे
-प्रदेश में अब सरकारी काम के लिए ठेकेदार सीमेंट खुले बाज़ारो या विभागों से नही मिलेगा । सरकारी सीमेंट अब सीधा खाद्य आपूर्ति निगम से खरीदा जाएगा। इसके अलावा ठेकेदार अब दूसरी कोई भी निर्माण सामग्री PWD विभाग से लेने के बजाय सीधे मार्किट से खरीद सकेंगे।
– मुख्यमंत्री खेत सरंक्षण योजना के अंतर्गत बाड़ लगाने को समूह के लिए 85 फ़ीसदी उपदान दिया जाएगा जबकि व्यक्तिगत लिए 80 फ़ीसदी उपदान देखे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है ।
– कैबिनेट ने प्रदेश में चल रहे कामों या योजनाओं अतिर आबंटित काम पर जो 1 जुलाई में 2017 से चल रहे है उन पर GST लागू करने को मंजूरी दी है ।
– सरकार ने 50 लाख से ऊपर की परिजोनाओ को समय से पहले पूरा करने पर ठेकेदारों को ईनाम और लाभ दिए जाने का क्लॉज़ टेण्डर के साथ ही जोड़ा जाएगा । जिसका ठेकरदाओं को फायदा होगा ।
– सरकार ने ठेकेदारों को निर्माण स्थलों पर मलवे और वेस्ट मैटीरियल को उपयोगी सामग्री में बदलने के लिए क्रशर लगाने की अनुमति दी जाएगी।