हिमालयी राज्यों को पुनः 90: 10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाएगा केंद्र

DNN शिमला
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी है कि भारत सरकार ने देश के पहाड़ी राज्यों की अनेक मांगों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पहाड़ी राज्यों में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पुनः 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है। इसके अतिरिक्त, हर घर को नल उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग को भी मान लिया गया है।
उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों द्वारा पेयजल के सम्बन्ध में दिए गए अधिकतर प्रस्तावों को ‘हर घर में नल से जल’ योजना के अंतर्गत शामिल करने का आश्वासन दिया गया है। यह निर्णय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली में इस योजना के आरम्भ होने से पूर्व, विभिन्न राज्यों के सचिवों के साथ आयोजित बैठक में लिया गया है।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सचिव डाॅ. आर.एन. बत्ता, प्रमुख अभियन्ता नवीन पुरी, मुख्य अभियन्ता एम.एन. सैनी ने भी इस बैठक में भाग लिया।
महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे पूर्व, जून माह में मंत्री स्तर की बैठक में उन्होंने हिमालयी राज्यों से इन सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से केन्द्र सरकार के साथ उठाया था तथा इन मुद्दों पर जल शक्ति केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री और सम्बन्धित सचिवों से विस्तृत चर्चा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित सभी पहलुओं को इन योजनाओं में सम्मलित किया गया है।