DNN शिमला ब्यूरो
02 सितंबर। प्रदेश में सीएससी के माध्यम से ई-स्टांपिंग सेवा शुरू की गई।इस सेवा के शुरू होने से लोगों को अब ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, असम, त्रिपुरा राज्यों के सीएससी में यह सेवा मिलती थी, पर अब सीएससी के माध्यम से ई-स्टांपिंग सेवा हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा। इस सुविधा के उद्घाटन के दौरान सीईओ सीएससी एसपीवी डा. दिनेश कुमार त्यागी ने हिमाचल प्रदेश में दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में सीएससीएस के प्रयासों की सराहना की, जो जमीनी स्तर के नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों को आसानी से सेवाए प्रदान हो रही है और कोई भी व्यक्ति किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रह सकता। वीएलई राज्य में सशक्तिकरण और परिवर्तन एजेंटों के मुख्य उपकरण हैं। स्टैंप ड्यूटी हर नागरिक के लिए जीवन का हिस्सा बन गया है। वीएलई ई-स्टांप की वकालत और जुटाने में मदद करेगा।
साथ ही एरिया मैनेजर-स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन विकास सिंगला ने कहा कि हम शिमला में सीएससी जिला प्रबंधकों के लिए इस सेवा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे जो राज्य वीएलई को और प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा ई-स्टैम्प्स मिनटों के भीतर उत्पन्न हो सकते हैं और यह छेड़छाड़ करने वाला है। इसकी प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक ई-स्टैंप एक विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न करता है।
स्टांप ड्यूटी का भुगतान भारत में लगभग किसी भी लेन-देन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें घर खरीदने या बेचने से लेकर व्यावसायिक समझौता करने या बीमा पॉलिसियों के पंजीकरण तक शामिल हैं। कानून में केंद्र या राज्य सरकार को स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है, जब कुछ लेन-देन होते हैं, जैसे संपत्ति खरीदना, बेचना या पट्टे पर देना, व्यापार समझौते, कर्म करना, आदि। यह भुगतान स्टांप पेपर की खरीद के माध्यम से किया जाता है और इस बात का प्रमाण है कि भविष्य के संदर्भ के लिए, सरकार को इसके हिस्से का भुगतान किया गया है। इस कार्यक्रम के में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रमुख और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी अशोक चौहान भी उपस्थित थे।
क्या है ई-स्टैंपिंग
ई-स्टैंपिंग एक कंप्यूटर-आधारित अनुप्रयोग और दस्तावेजों को स्टैम्पिंग करने का एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक तरीका है और भौतिक स्टैंप पेपर के पहले से प्रचलित प्रणाली में बदल जाता है। सीएससी नेटवर्क के माध्यम से ई-स्टांपिंग सेवा पहले से ही राज्यों में चालू है। अब हिमाचल प्रदेश में सीएससी के माध्यम से ई-स्टांप सेवा की शुरुआत के साथ, यह सेवा राज्य के नागरिकों को घर-द्वार पर उपलब्ध होगी और इससे हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ कोने में सेवा की उपलब्धता सुगम होगी।
क्या है सीएससी
कॉमन सर्विस सेंटर योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) की “डिजिटल इंडिया” पहल का एक अभिन्न अंग है। सीएससी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, एफएमसीजी उत्पादों, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, उपयोगिता भुगतान, के क्षेत्रों में सरकारी, वित्तीय, सामाजिक और निजी क्षेत्र की सेवाओं को सक्षम करने वाले ग्रामीण स्तर पर आईसीटी सक्षम फ्रंट एंड सर्विस डिलीवरी पॉइंट हैं। आदि सीएससी एक ग्रामीण स्तर के उद्यमी (वीएलई) द्वारा प्रबंधित और संचालित किए जाते हैं।















