ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता: विपिन सिंह परमार

 

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए यह अनिवार्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, ऊर्जा पेयजल, सिंचाई तथा शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर पर बल दिया जा रहा है। ग्रामीण कल्याण के प्रतिलक्षित अनेक योजनाएं व कार्यक्रम गत 7 महीनों में कार्यान्वित किये गये हैं, जिनके सुखद परिणाम आने शुरू हो गये हैं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार आज भौरा में वन विश्रामगृह में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र के लोगों के विश्वास पर खरा उतरते हुए वे उनकी आंकाक्षाओं तथा आशाओं के अनुरूप सुलह को विकास का आदर्श बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सुलह का योजनाबद्ध तरीके से समग्र एवं स्थायी विकास उनकी प्रतिबद्धता है।

परमार ने कहा कि सरकार समाज के कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयुसीमा को 80 वर्ष से घटा कर 70 वर्ष किया गया है। सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि विकास के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचें। उन्होंने बताया कि 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह की गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन फार्म पंचायतों में ही उपलब्ध होंगे तथा सम्बन्धित पंचायतों द्वारा ही इन्हें भरकर आगे की कार्यवाही के लिए सम्बन्धित विभाग को भेजा जाएगा। उन्होंने सुलह विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दोनों विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह ऐसे बुजुर्गों की पहचान करें जो 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होें ताकि कोई भी बुजुर्ग पेंशन सुविधा से वंचित न हो।

स्वास्थ्य मंत्री ने भौरा में 195 लोगों की समस्याओं को सुना। ज्यादातर समस्याएं पानी, बिजली, सड़कों को लेकर थीं। उन्होंने अधिकतर समस्याओं का मौके पर समाधान कर दिया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का निपटारा करने को कहा। उन्होंने सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढ़ग से लागू करने एवं पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिये ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।