आदर्श आचार संहिता लागू होने पर 1950 टोल फ्री नम्बर पर लोगों की शिकायतें ली जाएंगी-उपायुक्त

DNN सोलन   

12 अक्टूबर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के मदेदनज़र लागू होने के आदेश जारी होने के उपरांत ज़िला में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना होगा और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने होंगे।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने आज यहाँ उपायुक्त कार्यालय के सभागार में इस सन्दर्भ में आयोजित बैठक में निर्देश जारी किए।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों से सरकारी योजनाओं के प्रचार सम्बन्धी होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब हटाने होंगे। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटाना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी की निजी संपत्ति पर लगे हुए होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, वाल राइटिंग आदि सब सामग्री को 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। यह सब कार्य संपन्न होने पर इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए ज़िला प्रशासन की वेबसाइट्स पर से भी जनप्रतिनिधियों के चित्रों और प्रचार सामग्री को हटाया जायेगा। उन्होंने बताया कि 1950 टोल फ्री नंबर पर लोगों की शिकायतें ली जाएँगी और यह नंबर 24ग्7 क्रियाशील रहेगा। इसके अतिरिक्त, लोग अपनी शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं।
स्वीप गतिविधियों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि ज़िला में सभी विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम/वीवीपैट डेमोंस्ट्रेशन वैन के माध्यम से मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया बारे जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त हर एक स्कूल, कॉलेज, तकनिकी शिक्षा संस्थानों में जाकर युवाओं को ईवीएम/वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है। शिक्षण संस्थानों में स्वीप के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई जिसमें प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग और भाषण प्रतियोगिता आदि शामिल रहे। इन प्रतियोगिताएं के माध्यम से युवाओं को वोट बनवाने और अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर भाजपा के चंद्रकांत शर्मा, कांग्रेस के शिवदत्त, हितेश, हीरा सिंह, तहसीलदार निर्वाचन राजेश तोमर सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

ज़िला कल्याण समिति की बैठक आयोजित
 उपायुक्त एवं उपाध्यक्ष जिला कल्याण समिति सोलन कृतिका कुलहरी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति समय पर लें और जिन मामलों में संशोधित स्वीकृति की आवश्यकता हो उसे भी समय पर लें ताकि विकास कार्य निर्बाध गति से पूर्ण हो सके।
कृतिका कुलहरी आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित निगरानी तथा ज़िला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय हेतु व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड तथा निगम के माध्यम से किया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इसी दिशा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष किया गया है तथा इस योजना के आरंभ होने के उपरांत ज़िला के 19653 वृद्धजनों को 1000 रुपए प्रतिमाह पैंशन का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि चालू वित वर्ष के दौरान अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 02 लाख 57 हजार रुपये व्यय कर 292 लाभार्थियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 हजार व्यय कर 159 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत 17 दंपतियों को लगभग 08 लाख 50 रुपये की राशि व्यय की गई। उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रवृति योजना के अंतर्गत 05 लाख 50 हजार रुपये राशि जारी कर 47 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा/एकल नारी वर्ग के 513 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 पीड़ितों को 14 लाख 25 हजार रुपये की राहत राशि जारी की गई है।
सदस्य सचिव, ज़िला कल्याण समिति तथा ज़िला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने क्रमवार मदों को प्रस्तुत किया।
बैठक में नगर परिषद परवाणु की अध्यक्षा निशा शर्मा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र नेगी, उप निदेशक उच्च शिक्षा जगदीश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।