राहत कार्यों में तेज़ी लाई जाए ताकि प्राभावितों को शीघ्र उचित राहत मिल सके-अनिरूद्ध सिंह

DNN सोलन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा ज़िला सोलन राहत एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष अनिरूद्ध सिंह ने ज़िला प्रशासन सोलन को निर्देश दिए कि भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत कार्यों में तेज़ी लाएं और सोलन ज़िला की परीधि में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र सुचारू बनाने तथा अन्य मुरम्मत कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मामला उठाएं।
अनिरूद्ध सिंह गत सांय सोलन में भारी वर्षा से हुए नुकसान के आकलन एवं राहत तथा पुनर्वास की दिशा में किए गए कार्यों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल की आर्थिकी का महत्वपूर्ण आधार सेब भी मण्डियों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 05 सहित ज़िला के अन्य राजमार्ग सुचारू रहें ताकि सेब समय पर मण्डियों में पहंुचे और यात्रियों सहित किसानों-बागवानों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को और अधिक तेज़ी से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में उपायुक्त सोलन को आवश्यक निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि आपदा के समय में पड़ोसी राज्यों के उन ज़िलों से भी निरंतर तालमेल आवश्यक है जिनकी सीमाएं सोलन ज़िला के साथ लगती हैं।
अनिरूद्ध सिंह ने निर्देश दिए कि विभिन्न राहत कार्यों में तेज़ी लाई जाए ताकि प्राभावितों को शीघ्र उचित राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय में प्रभावितों को मानसिक क्षति भी उठानी पड़ती है। यह आवश्यक है कि सभी प्रभावितों को समयबद्ध राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित हो। उन्होंने राहत राशि सीधे प्रभावितों तक पहंुचाने और ग्राम स्तर के लिए स्वीकृत राहत राशि ग्राम पचंायत प्रधानों को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए।
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर प्रदेश के सभी मंत्री ज़िलों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का वास्तविक आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही आकलन उचित राहत राशि दिलावाने में सहायक बनेगा और बेहतर पुनर्वास सम्भव होगा। उन्होंने सभी से अग्राह किया कि आपदा से सफलतापूर्वक निपटने के लिए एकजुट होकर कार्य करें।
उन्होंने सोलन ज़िला में अब तक हुए नुकसान का जायज़ा लिया और विभागवार नुकसान एवं राहत की समीक्षा की।
प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डाॅ. धनीराम शांडिल ने कहा कि आपदा में त्वरित राहत एवं स्थाई पुनर्वास आवश्यक है। उन्होंने सोलन ज़िला की परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक सुझाव भी दिए।
मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व एवं नगर नियोजन) राम कुमार तथा कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने आपदा राहत, बचाव व पुनर्वास के सम्बन्ध में सुझाव दिए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि ज़िला में विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। कुल 184 क्षतिग्रस्त मार्गों में से 177 मार्ग बहाल कर दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग की 294 क्षतिग्रसत परियोजनाओं में से 290 योजनाएं सुचारू कर दी गई है। शेष 04 में से 02 योजनाओं को अस्थाई रूप से बहाल कर दिया गया है।
सोलन ज़िला में भारी वर्षा से 04 अगस्त, 2023 तक लगभग 519 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है।
ज़िला में इस अवधि तक 929 प्रभावितों को राहत के रूप में 2.44 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।