राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का वादा अधूरा, शिक्षा के नाम पर जनता को गुमराह कर रही सुक्खू सरकार : संदीपनी भारद्वाज

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68 विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल खोलने की घोषणा का क्या हुआ, अब नए स्कूलों के बजाय पुराने विद्यालयों को अपग्रेड करने की तैयारी : संदीपनी भारद्वाज
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ठियोग, 18 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शांगरी रियासत के गांव कड़ां में राज पब्लिक स्कूल, कना, बड़ा गांव द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकगण को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है।
इस अवसर पर संदीपनी भारद्वाज ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सुक्खू सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने के बावजूद उन्हें धरातल पर उतारने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की थी। इन विद्यालयों में 900 से 1000 विद्यार्थियों के लिए आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का वादा किया गया था, लेकिन लगभग चार वर्ष बीतने के बावजूद यह घोषणा पूरी नहीं हो पाई है।
भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में स्वयं स्वीकार किया गया था कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के केवल पांच स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। दिसंबर 2025 तक सरकार ने मात्र 42 स्थानों की पहचान किए जाने की जानकारी दी थी, जबकि लक्ष्य 68 विधानसभा क्षेत्रों का था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर शेष विधानसभा क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं कब उपलब्ध होंगी?
उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में 19 स्थानों पर स्कूल स्थापित किए जाने और निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में 94.46 करोड़ रुपये जारी करने की जानकारी दी गई। वर्ष 2026-27 के बजट में भी 49 स्कूलों के लिए लगभग 99 करोड़ रुपये का प्रावधान घोषित किया गया। इतने वर्षों की घोषणाओं और बजटीय प्रावधानों के बावजूद सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्ण रूप से विकसित डे-बोर्डिंग स्कूल उपलब्ध नहीं करवा पाई है।
संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि 16 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार सरकार अब नए डे-बोर्डिंग स्कूल भवन बनाने के बजाय मौजूदा सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड करने की नीति अपना रही है। ऊना जिले में पांच प्रस्तावित स्थानों में से चार के स्थल बदल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की मूल घोषणा और वर्तमान कार्ययोजना के बीच बड़े अंतर को दर्शाता है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का वादा किया था, तो अब उसकी मूल योजना में बदलाव क्यों किया जा रहा है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कितने नए स्कूल बनकर तैयार हुए, कितने संचालित हो रहे हैं और कितने अभी निर्माणाधीन हैं।
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण शिक्षा क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं को लेकर भी सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए तथा जिन योजनाओं को बदला या बंद किया गया है, उनका पूरा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केवल घोषणाओं, बजट भाषणों और योजनाओं के नाम बदलने से शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी।
संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा प्रदेश के विद्यार्थियों के हितों की आवाज उठाती रहेगी और कांग्रेस सरकार से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की वास्तविक प्रगति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करती है।
कार्यक्रम के अंत में उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अनुशासन, परिश्रम और संस्कार ही सफलता की वास्तविक नींव हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

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