लाइसेंसधारकों की इस मांग से मचा हड़कंप

डीएनएन सोलन
सोलन में रेहड़ी लाइसेंस को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। रेहड़ी वाले इस मामले में न्याय के लिए जंग को तैयार हो चुके है। इसी बीच रेहड़ी यूनियन ने एक ऐसी मांग कर दी है, जिससे नगर परिषद में हड़कंप मच सकता है। रेहड़ी यूनियन ने डीसी से मुलाकात करके सभी रेहड़ी के लाइसेंसों को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग की है, ताकि यह साफ हो सके कि लाइसेंस के असली मालिक कौन है और कोई उनके अधिकार पर डाका न डाल सके।
मां शूलिनी रेहड़ी-फड़ी विकास समिति ने डीसी हंसराज शर्मा को ज्ञापन सौंप कर नगर परिषद सोलन की तरफ से रेहड़ी लाइसेंस को ट्रांसफर किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। समिति ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के अध्यक्ष व नगर पार्षदों ने चहतों को लाभ पहुंचाने के लिए हाउस में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें रेहड़ी लाइसेंस धारक को लाइसेंस किसी भी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है। यानी रेहड़ी लाइसेंस धारक किसी भी व्यक्ति को अपना लाइसेंस बेच सकता है। समिति के प्रधान महीताप सिंह ठाकुर ने कहा कि इस प्रस्ताव से खरीद फरोख्त बढ़ेगी और जरूरतमंदों की रोजीरोटी पर संकट आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के प्रस्ताव से प्रभावशाली लोग लाइसेंस खरीद कर वेंडर मार्केट में दुकाने हासिल करने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने शहर के जरूरतमंदों को रेहड़ियों के लाइसेंस जारी किए थे लेकिन नगर परिषद के प्रस्ताव से बाहरी लोग भी लाइसेंस की खरीद फरोख्त करें, जिससे यहां के स्थाई व जरूरतमंद रेहड़ी चालकों को कारोबार ठप हो जाएगा। उन्होंने नगर परिषद के उस प्रस्ताव का भी विरोध किया जिसमें लाइसेंस धारकों के परिवार के एक ही सदस्य को वेंडर मार्केट में दुकान देने का निर्णय लिया है। महीताप ने कहा कि लाइसेंस धारकों ने वर्षो से नगर परिषद को टैक्स दे रहे हैं लेकिन जब स्थाई ठिकाना देने बात आई तो इस वर्ग को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सपरून में फोरलेन से प्रभावित होने वाले रेहड़ी चालकों को स्थाई ठिकाना देने के लिए समिति ने प्रशासन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुख्यमंत्री, निदेशक शहरी निदेशालय से लेकर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति तक से मांग की है। उन्होंने नगर परिषद के हाउस में पारित प्रस्ताव को वापिस लेने और रेहड़ी लाइसेंस धारकों को आधार से लिंक करने की मांग प्रशासन से की। वहीं डीसी हंसराज शर्मा ने रेहड़ी धारकों की मांग को जायज ठहराते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
वहीं सोलन व्यापार मंडल ने भी मां शूलिनी रेहड़ी फड़ी विकास समिति की मांगों का समर्थन किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने रेहडी के लाइसेंस को बचने व खरीदने पर रोक लगाने और लाइसेंस गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों को ही देने की बात की। उन्होंने लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक करने की भी मांग की। उन्होंने मामले को निपटाने के लिए डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर पात्रो की पहचान करके उन्हें हक प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रधान सहित उपप्रधान रमेश बंसल महासचिव मनोज गुप्ता कोषाध्यक्ष योगेन्द्र सेठी भी मौजूद रहे।