बेरोजगार लाइब्रेरियनो ने दी सरकार को चेतावनी, सौंप देंगे डिग्रियां

DNN शिमला

सरकार प्रशिक्षित बेरोजगार लाइब्रेरियन को अतिशीघ्र रोजगार मुहैया करवाया जाए अन्यथा प्रशिक्षित बेरोजगार लाइब्रेरियन सड़कों पर उतरेंगे व सरकार का हर मंच से विरोध करेंगे। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया गया।

बैठक कांगड़ा जिला के जवाली में प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत धीमान की अध्यक्षता में हुई। सुरजीत धीमान ने कहा कि प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन के करीबन 1200 पद रिक्त चल रहे हैं, जिनको भरने की न तो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जहमत उठाई है और न ही भाजपा सरकार ने। उन्होंने कहा कि सरकारें पिछले 10 साल से प्रशिक्षित बेरोजगारों से सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी संघ अपनी मांगों को लेकर तपोवन में मिला था, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो माह में लाइब्रेरियन के पद भरने का आश्वासन दिया था, परंतु दो साल का समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बाद में फाइलों में दफन हो गई। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियनों के पद रिक्त होने से पुस्तकालयों में पड़ी पुस्तकें धूल चाट रही हैं। लाइब्रेरियनों की नई भर्तियां न होने से बेरोजगार प्रशिक्षित लाइब्रेरियन में रोष पनप गया है। सुरजीत धीमान ने कहा कि अभी सरकार ने हवाला दिया था कि लाइब्रेरियन के 759 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश बेरोजगार लाइब्रेरियन को रोजगार के अवसर प्रदान न करवाकर प्रदेश सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसको अब बेरोजगार प्रशिक्षित लाइब्रेरियन सहन नहीं करेंगे तथा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।

उन्होंने कहा कि बैंकों से लाखों रुपये का कर्ज लेकर लाइब्रेरियन का कोर्स किया था कि रोजगार मिलने के बाद कर्ज को चुका दिया जाएगा, लेकिन आजतक रोजगार न मिलने के कारण बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाए। उन्होंने कहा कि अगर रोजगार नहीं देना था तो फिर कोर्स करवाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशिक्षित बेरोजगार लाइब्रेरियन को अतिशीघ्र रोजगार मुहैया करवाया जाए अन्यथा प्रशिक्षित बेरोजगार लाइब्रेरियन सड़कों पर उतरेंगे व सरकार का हर मंच से विरोध करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक बार संघ फिर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपनी मांगों को लेकर मिलेगा तथा सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो समस्त बेरोजगार लाइब्रेरियन अपनी डिग्रियां सरकार को सौंप देंगे।