DNN शिमला
हड़ताल पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। वहीं ऐसे कर्मचारियों पर अपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। इसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया ओर सरकार के इस निर्णय को तानाशाहीपूर्ण बताया है।
विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने इस मामले में कहा की सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कर्मचारियों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा कार्यकाल में नो वर्क नो पे लागू किया गया और अब सरकार ने इस प्रकार की नोटिफिकेशन निकाली है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी है।