मुख्यमंत्री ने हिमाचल में की सवर्ण आयोग के गठन की घोषणा

DNN धर्मशाला

10 दिसम्बर । हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन की मांग लगातार तेज हो रही थी। भारी संख्या में इस मांग को लेकर सवर्ण समाज के लोग आज धर्मशाला में विधानसभा का घेराव भी करने पहुंचे। ऐसे में सवर्ण समाज के आगे प्रदेश की जयराम सरकार को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। दरअसल धर्मशाला तपोवन में शीतकालीन सत्र के पहले दिन माहौल काफी तनावपूर्ण रहा है। सवर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर सवर्ण समाज के लोगों ने विधानसभा के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को आखिकार प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग के गठन का ऐलान करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने सवर्ण समाज को आश्वासन दिया कि आगामी बजट सत्र में सरकार विधानसभा में संवैधानिक रूप से सामान्य वर्ग आयोग के गठन को लेकर विधेयक लेकर आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सामान्य वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शांतिपूर्व माहौल व शांतिप्रिय लोगों के लिए देश में ही नहीं अपितु विश्वभर में भी प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों से आहवान किया कि ऐसा कोई भी कार्य न करें, जिससे प्रदेश की छवि पर किसी तरह से घूमि न हो। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके लिए बजट सत्र में सरकार द्वारा सदन में बिल लाया जाए अविश्वास प्रस्ताव पर बोले मुख्यमंत्री-विपक्ष मुद्दाहीन दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा लाए गए सदन में अविश्वास प्रस्ताव के स्वीकार न होने पर विपक्ष के वाकआउट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन में एक तिहाई विधायक यानी 23 विधायक की जरूरत होती है, जो विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष मुद्दाहीन है।