DNN ऊना
18 जनवरी। जिला कोषाधिकारी ऊना विशाल रघुवंशी ने कहा कि कुछ विभागों के डीडीओ बिना वित्त एवं लेखा अधिकारी से सत्यापित करवाए संशोधित वेतन निर्धारण के मामले सीधे ट्रेजरी में भेज रहे हैं, स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों के संशोधित वेतन निर्धारण अथवा सत्यापन की जिम्मेवारी राज्य ऑडिट विभाग द्वारा राज्य अथवा जिला स्तर पर तैनात एचपीएफ/एएस/एसएएस की तय की है। इसके अलावा वेतन निर्धारण में कोई त्रुटि की आशंका न हो निरीक्षण करने की जिम्मेवारी भी वित्त एवं लेखा अधिकारियों की है। कोष विभाग की जिम्मेवारी केवल डीडीओ द्वारा प्रस्तुत वेतन निर्धारण दस्तावेज़ों का डीडीओ वार रखरखाव करने तक सीमित है। अतः जिला के सभी डीडीओ संशोधित वेतन के दस्तावेज़ सम्बन्धित वित्त एवं लेखा अधिकारी से सत्यापित करवाकर कोविड 19 सुरक्षा नियमों की अनुपालना के साथ ट्रेजरी में प्रस्तुत करें।