जिला परिषद की बैठक 71 मामलों पर हुई चर्चा 2.30 करोड़ रुपए की प्रस्तावनाओं का अनुमोदन

DNN सोलन

जिला परिषद सोलन की आज यहां आयोजित बैठक में वर्ष 2019-20 के लगभग 2.30 करोड़ रुपए की जिला परिषद सदस्यों की प्रस्तावनाओं को अनुमोदित किया गया। यह प्रस्तावनाएं राज्य वित्तायोग के अन्तर्गत अनुमोदित की गईं। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने की। बैठक में जिला परिषद सोलन की 16 जून, 2019 से 21 नव बर, 2019 तक की लगभग 7.29 करोड़ रुपए की आय-व्यय को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्ष 2017-18 में जिला परिषद को राज्य वित्तायोग द्वारा लगभग 1.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस राशि से अभी तक 107 योजनाएं पूरी की गईं हैं। बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्ष 2018-19 में राज्य वित्तायोग द्वारा जिला परिषद को 1.75 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए जारी की गई है। यह राशि 188 योजनाओं के लिए उपलब्ध करवाई गई है।
आज आयोजित बैठक में 71 मदों पर सारगर्भित चर्चा की गई। जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने इस अवसर पर कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि विभिन्न समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर त्वरित सुलझा सकते हैं। इससे बैठक में अनेक गंभीर समस्याओं को उठाने का पर्याप्त समय मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जनता की प्रत्येक समस्या का निवारण करना सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रयास होता है और यह कार्य अधिकारियों के सकारात्मक सहयोग से ही संभव है।
उन्होंने कहा कि जनहित के मामलों पर शीघ्रता से कार्यवाही आमजन का अधिकार है तथा सभी अधिकारियों को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिएं।
उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों की लोकतंत्र में अहम भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन एवं जन समस्याएं सुलझाने में सभी स्तरों पर जन प्रतिनिधियों से तालमेल स्थापित करें ताकि समस्याओं का अविल ब समाधान हो तथा विकास योजनाएं नियत समय पर पूरी हों।
बैठक में लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, राज्य विद्युत बोर्ड, उद्योग, आबकारी, ग्रामीण विकास, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा दूरसंचार इत्यादि विभागों से संबंधित 71 मदों पर चर्चा की गई।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन चुने हुए प्रतिनिधियों के समन्वय के साथ जन समस्याओं के निवारण के लिए प्रयासरत है।