आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्ण किए गए कार्यों को आॅनलाईन पाॅर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। 

उपायुक्त ने प्रधानों और सचिवों से कहा कि विकास कार्यों के लिए मुहैया करवाई गई धन राशि को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दें ताकि दूसरी किश्त जारी की जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पंचायतों में चल रहे कार्यों/पूर्ण किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट फोटो तथा वीडियो सहित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन गावं व पंचायतों में विवादग्रस्त कार्य है जो करना संभव नहीं हैं उन कार्यों को ग्राम विकास योजना में बदलाव हेतू अन्य कार्यों की सूची दो दिन के भीतर प्रस्ताव सहित जिला कल्याण अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें ताकि जिला अभिसरण समिति की सिफारिशों को निदेशालय स्तर पर सांझा किया जा सके तथा ग्राम विकास योजना को बदला जा सके।

उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत द्वारा प्रदेश के 110 गावों को जिनकी जनसंख्या 500 और 40 प्रतिशत से अधिक है को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला ऊना में 13 नए गावों को चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि चयनित 13 नए गावों के सचिव/प्रधानों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी करवाया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि किस प्रकार ग्राम विकास योजना के कार्य किए जाने हैं तथा एक माह के भीतर सभी चयनित गावों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरांत ग्राम विकास योजना का निर्माण कार्य करना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस मौके पर पीओ डीआरडीए नवीन कुमार, जिला चिकित्सा अधिकारी सुखद्वीप सिंह सिधू, तहसील कल्याण अधिकारी जितेंद्र शर्मा सहित आदर्श ग्राम योजना में चयनित गावों के प्रधान व सचिव उपस्थित रहे।