DNN शिमला
03 अप्रैल : हिमाचल प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को चिह्नित बस रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए परमिट जारी करेगी। बेरोजगारों को 500 रूट दिए जाने हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार काे विधानसभा में यह जानकारी विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के उत्तर में दी।
अग्निहोत्री ने कहा कि निजी बस मालिकों को ई-वाहन खरीदने के लिए 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख होगी। यह सब्सिडी 18 सीटर, टेंपो ट्रैवलर और बसों में देने पर विचार चल रहा है। परिवहन विभाग पॉलिसी पर काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि नए बस रूट परमिट जारी करना एक निरंतर प्रक्रिया है। सरकार ने 30 दिसंबर, 2021 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार (परिवहन) योजना जारी की है। योजना के तहत 20 से 60 वर्ष आयु के बीच के बेरोजगारों को ग्रामीण रूटों पर 18 सीटर बसों के लिए परमिट रियायती कर दरों पर देने का प्रावधान किया है।
श्री अग्निहोत्री ने सदन में एलान किया कि अगले सत्र तक जलशक्ति विभाग की सभी स्कीमों का होरोस्कोप (कुंडली) तैयार कर सदन को उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने बजट की कौन सी योजनाएं कब से चल रही हैं, विधायकों को इसका विस्तृत ब्योरा दिया जाएगा। इसमें पानी, सीवरेज और सिंचाई आदि योजनाओं का विवरण दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जलजीवन मिशन के तहत लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। सीवरेज स्कीम को इस योजना में नहीं जोड़ा गया है। सीवरेज को लेकर केंद्र को प्रोजेक्ट भेजा गया था। वह प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ है। केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए फिर प्रोजेक्ट भेजा जा रहा है।















