जिला मे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का कोई भी मामला अब लंबित नहीं

DNN धर्मशाला

31 दिसंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए 26375 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब वृद्वावस्था पेंशन का कोई भी मामला लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 1050 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को पूरा करते हुए 1 जनवरी, 2022 से 26,375 नए लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। सरवीण चौधरी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत बिलासपुर जिला के 372 लाभार्थी, चम्बा के 2,405, चम्बा जिला के पांगी और भरमौर से चार-चार, हमीरपुर से 1,639, कांगड़ा से 5,433, मण्डी से 3,527, कुल्लू से 2,241, शिमला से 3,143, सिरमौर से 3,279, सोलन से 1,589, ऊना से 2,491, किन्नौर से 170 और लाहौल-स्पीति जिला से 78 नए लाभार्थी शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 26,375 नए आवेदनों को स्वीकृति के उपरान्त अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन के कुल लाभार्थियों की संख्या 6 लाख 35 हजार 375 हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार निर्धन तथा गरीब लोगों के उत्थान के लिए कारगर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के शपथ समारोह के उपरांत पहले ही दिन मंत्रीमंडल की बैठक में वृद्वावस्था पाने की आयुसीमा को अस्सी वर्ष से घटाकर सत्तर वर्ष किया गया था तथा इसकी पात्रता के लिए भी कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी इससे अतिरिक्त गरीब बेटियों की शादियों के लिए भी सरकार की तरफ आर्थिक मदद दी जा रही है।