मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के मामलों को प्राथमिकता पर निपटाएं – अरिंदम चौधरी

DNN मंडी

29 जून। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के मामलों का प्राथमिकता पर निपटारा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के तहत जो भी मामले बैंकों के पास स्वीकृति के लिए आते हैं, उनका निपटारा एक माह के भीतर करना सुनिश्चित करें। इसे लेकर हर दो सप्ताह में प्रगति की समीक्षा करें । कोई भी मामला एक माह से अधिक लम्बित नहीं रहना चाहिए । उन्होंने कहा कि यदि कोई मामला मानकों के अनुरूप स्वीकृति के योग्य नहीं है, तो उसे तुरन्त अस्वीकृत कर दें, पर मामलों को बेवजह लंबित न रखें।
उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि सभी विकास खंडों में ऋण मेलों का आयोजन करें तथा इसके लिए लाईन डिपार्टमेंट के साथ बैठक का शडूयल तैयार करें । ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के लिए प्रयास करें। इस दौरान उन्होंने बैंकों से स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उदारतापूर्वक ऋण देने को भी कहा।
उपायुक्त ने सभी बैंकों एवं विभागों के अधिकारियों को सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति के मामलों का समयबद्ध निपटारा करने को कहा । उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएं कि पात्र लाभार्थियों को अपना काम धंधा शुरू करने को समय पर ऋण सुविधा का लाभ मिले।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 10.50 करोड़
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बैंकों से अपना सीडी रेशो सुधारने और एनपीए के मामलों पर अधिक से अधिक काम करने को कहा। उन्होने सभी से सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए एक टीम के रूप में कार्य करने का आग्रह किया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में इस साल 10 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।योजना के तहत अब मालवाहक वाहन खरीदने को सहायता का प्रावधान भी किया गया है ।
जिला में बांटे 2878.19 करोड़ के ऋण
बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख विजय कुमार मंुजाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में पहली अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक मंडी जिला में कुल 3356.80 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 2878.19 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 85.74 प्रतिशत है । जिसमें कृषि क्षेत्र में 956.33 करोड़ रुपये उद्योग एवं व्यवसाय में 1050.21 करोड़ रुपये और अन्य विभिन्न कार्यकलापों में 194.43 करोड़ के ऋण दिए गए । इसी तरह गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 677.22 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं ।
एलडीएम सुरेश कुमार बोध ने अग्रणी बैंक द्वारा जिला में चलाए जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी ।
बैठक में डीडीएम नाबार्ड डॉ. सोहन प्रेमी, महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र ओ.पी. जरयाल, परियोजना अधिकारी, डीआरडीए नवीन शर्मा सहित अन्य विभागों  के अधिकारी व सभी बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ।