सेवानिवृत अधिकारियों व कर्मचारियों प्रदेश के विकास में सराहनीय भूमिका-डाॅ. राजीव बिंदल

DNN सोलन

प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में सेवानविृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विकास को जन-जन तक पहंुचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी प्रदेश के कर्मचारी उसकी रीढ़ होते हैं तथा अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य के निष्ठा के चलते ही प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। डाॅ. राजीव बिंदल आज सोलन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चतुर्थ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि देश तथा प्रदेश के विकास में सेवानिवृत कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को विद्युत राज्य बनाने में बोर्ड के सेवानिवृत कर्मियों की विशिष्ट भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढाने में पूर्व कर्मचारियों के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। इनके अनुभवों का लाभ उठाकर देश व प्रदेश का चहंुमुखी विकास सुनिश्चित बनाया जा सकता है।
उन्होंने सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि वे युवा अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने अनुभवों से लाभान्वित करें। उन्हांेने कहा कि सेवानिवृत अधिकारियों के अनुभवों व सुझावों को उचित स्तर तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनके अनुभवों से विद्युत बोर्ड को और सुदृढ़ किया जा सके।
डाॅ. बिंदल ने राज्य विद्युत बोर्ड में रिक्त पड़े फील्ड कर्मचारियों के पदों को भरने का मामला मुख्यमंत्री से उठाने का भरोसा भी दिलाया ताकि विद्युत बोर्ड की कार्यशैली को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने पैंशनरों को कैशलेस चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जोड़ने के लिए भी उचित स्तर पर वार्ता करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन 1500 रूपये कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन को भी 750 से बढ़ाकर 850 रुपये करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित नई सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अंतर्गत ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार किया गया है जो सराहनीय है। विस्तार के बाद इस योजना में करीब 2.50 करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे।