लंबित पड़े कार्यों को जल्द करें पूरा, वन मंत्री ने रोहड़ू एवं ठयोग वन मंडलों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जारी किए निर्देश

DNN शिमला

वन मंत्री द्वारा शिमला वन वृत्त के रोहड़ू एवं ठयोग वन मंडलों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की गई । इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों वन मंडलों के तीन वर्ष के कार्य एवं उपलब्धियां सराहनीय रहे हैं। वन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लंबित पड़े कार्यो एवं योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और कहा की रोहड़ू वन मंडल के अंतर्गत इस वर्ष 143 हेक्टेयर वन भूमि में 149610 पौधे रोपे जाएंगे। इस वन मंडल में वन समृति जन समृद्धि योजना भी बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है इस योजना के तहत इस वर्ष 10 क्लस्टरों में 120 बीघा भूमि पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

वन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कटान पर सख्त कार्यवाही की जाए तथा गत वर्षों में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध कब्जों पर की गई कार्यों पर भी वन मंत्री ने संतोष जताया । गत वर्षो में 220 हेक्टेयर वन भूमि में से 161 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटा लिए गए हैं साथ ही वन मंत्री ने रोडू वन मंडल द्वारा इको टूरिज्म पर किए जा रहे कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। वर्तमान में रोहडू मंडल में नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत ₹583 लाख व्यय किये जा रहे हैं जिनमें कैंपिंग साइट मांधली तथा इको टूरिज्म साइट खरशाडी प्रमुख है वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग की योजनाओं में स्थानीय जनता का अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए साथ ही वन मंत्री द्वारा विगत 3 वर्षों में ठयोग वन मंडल की उपलब्धियों पर भी संतोष जताया गया। ठयोग वन मंडल ने गत 3 वर्षों में उत्कृष्ट नर्सरी विकसित की है जिनमें समस्त आधुनिक सुविधाएं एवं पौधों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाया गया है।

इस समीक्षा बैठक में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल डा. अजय शर्मा शिमला वन वृत्त के मुख्य अरण्य पाल आरके गुप्ता वन विभाग के अरण्य पाल वित्त राजेश शर्मा तथा संबंधित मंडलों के वन मंडल अधिकारी शामिल रहे। वन मंत्री ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन परिक्षेत्र अधिकारियों के लिए वाहन उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा कोई नीतिगत निर्णय लेकर योजना बनाई जाए जिससे अवैध कटान के मामलों पर तुरंत कार्रवाई कर रोक लगाई जा सके साथ ही बन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील नाकों पर लगी चेकपोस्ट को हाईटेक किया जाए।