काजू की प्रोसेसिंग-पैकेजिंग में स्वरोजगार का स्वाद

DNN मंडी

10 दिसंबर। पेशे से सिविल इंजीनियर आशीष कुमार की सफलता की कहानी स्वाद, सेहत, स्वरोजगार और सरकारी सहयोग के शानदार मेल से युवा उद्यम का बेहतरीन उदाहरण बन गई है। मंडी जिले की सुंदरनगर तहसील के रामपुर, कनैड़ के 32 वर्षीय आशीष ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में सरकारी मदद से काजू की प्रोसेसिंग-पैकेजिंग में स्वरोजगार का स्वाद पाया है।आशीष बताते हैं कि यूं तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, पर रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनने की मन में इतनी मजबूत चाह थी कि अपना काम धंधा शुरू करने की ठान ली। सेहत बनाने और दिमाग बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का राजा माने जाने वाले काजू के काम में अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया जिससे उन्हें अब जीवन में स्वरोजगार का स्वाद मिल रहा है।
सपने साकार करने को सीएम का आभार
आशीष कुमार उन हजारों सफल युवा उद्यमियों में एक हैं जो उनके सपनों को पूरा करने में हिमाचल सरकार से मिली मदद के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार जताते नहीं थकते। अपने पैरों पर खड़े होने के चाहवानों के लिए वरदान है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बता दें, अपना काम धंधा शुरु करने के चाहवान युवाओं के लिए हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वरदान बनी है। प्रदेश के हजारों युवा इस योजना का लाभ लेकर खुद तो आत्मनिर्भर बने ही हैं, वे अब औरों को रोजगार भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना में युवाओं को अपनी पसंद का काम काज शुरू करने को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
नवंबर 2020 में शुरू किया था ‘आरडा कैश्यू हाउस’
आशीष बताते हैं कि मार्च 2020 में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना में उनके प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली थी। कोविड 19 के चलते काम शुरु करने में 6-8 महीने निकल गए। नवंबर 2020 से ‘आरडा कैश्यू हाउस’ नाम से अपना यूनिट आरंभ किया। इसके लिए योजना के तहत बैंक से 27 लाख रुपये का केस बनाया। जिस पर सरकार ने 5.11 लाख रुपये की सब्सिडी दी। काम में पूरी मेहनत झोंक दी, आज माता-पिता के आशीर्वाद, भगवान की कृपा और सरकार की मदद से अच्छा काम चल रहा है।
महिलाओं को घरद्वार पर रोजगार
रामपुर, कनैड़ में यूनिट लगने से ग्रामीण महिलाओं को घर पर ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है।यूनिट में काम कर ही बिमला, राजकुमारी, गीतादेवी और कुन्ता सहित अन्य महिलाओं का कहना है कि घरद्वार पर रोजगार से वे आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं। आशीष बताते हैं कि काजू की साइजिंग और ग्रेडिंग के लिए सूरत गुजरात से मशीनरी लाई गई है। इसके लिए गांव की 7 महिलाएं प्लांट में रेगुलर काम कर रही हैं। इसके अलावा गांव की 20 से ज्यादा महिलाओं को समय समय पर काजू की छंटाई के काम दिया जाता है। वे छंटाई के लिए काजू अपने घर ले जाती हैं जिससे वे अपनी फुरसत के मुताबिक काम कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें 25 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से भुगतान किया जाता है। वहीं तकनीकी काम काज के लिए दूसरे राज्यों के 5 लोग भी प्लांट में काम पर रखे हैं।
रोजाना प्रोसेस किया जाता है 100 किलो काजू, मंडी-हमीरपुर-कुल्लू में सप्लाई
आशीष बताते हैं कि वे साल में 4 महीने भारत के अलग अलग राज्यों से कच्चा काजू मंगाते हैं, बाकी 8 महीने अफ्रीका से काजू मंगाया जाता है। इसकी यहां प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कराते हैं। इस काजू की मंडी के साथ साथ हमीरपुर और कुल्लू में भी सप्लाई हो रही है। अलग अगल क्वालिटी के काजू की बाजार में विभिन्न दरों पर बिक्री होती है। ये 600 से लेकर 1600 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से बिकता है । अभी फैक्ट्री में रोजाना करीब 100 किलो काजू प्रोसेस होता है। इसके बाद पैकिंग की जाती है। आगे इसे रोजाना 500 किलो तक बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसके लिए वे साइजिंग और ग्रेडिंग की नई मशीनरी लाने वाले हैं।
बेटे की सफलता से मिला सुकून, कहा..सीएम का जितना आभार जताएं कम
आयुष विभाग में आयुर्वेद अधिकारी रहे आशीष के पिता डॉ. अनिल कुमार कौंडल भी सेवानिवृति के बाद अब बेटे के व्यवसाय में हाथ बंटा रहे हैं। वे बेटे की सफलता से बेहद खुश हैं । उनका कहना है कि युवाओं के सपने पूरा करने वाली मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का जितना आभार जताएं कम है।
मंडी में साढ़े चार सौ युवाओं को 16 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी
जिला उद्योग केंद्र मंडी के महा प्रबंधक ओपी जरयाल का कहना है कि अगर किसी को अपना काम-धंधा शुरू में  आर्थिक मदद की दरकार है तो हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उद्योग विभाग के सौजन्य से लागू की गई मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार लगाने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंडी जिले में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 2018 से अब तक करीब साढ़े चार सौ युवाओं को अपना काम धंधा शुरु करने के लिए 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है।
ये है योजना में सब्सिडी का प्रावधान
ओ.पी जरयाल बताते हैं कि योजना में 1 करोड़ रुपये लागत तक की परियोजनाओं पर महिलाओं को 30 प्रतिशत तथा पुरूषों को 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। साथ ही सरकार ने महिलाओं के लिए पात्रता आयु 45 से बढ़ा कर 50 साल करने का निर्णय भी लिया है।
सरकार ने बढ़ाया योजना का दायरा
जिला उद्योग केंद्र मंडी के प्रबंधक विनय कुमार बताते हैं कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना में पहले की गतिविधियों के साथ अब उन्नत डेयरी विकास, दूध व दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, कृषि उपकरणों व औजारों का निर्माण तथा रेशम प्रसंस्करण इकाई जैसी 18 नई गतिविधियां भी सम्मिलित की हैं। इससे अब योजना के तहत कवर की गई स्वरोजगार गतिविधियों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है।
क्या कहते हैं डीसी
उपायुक्त (डीसी) मंडी अरिंदम चौधरी का कहना है कि हिमाचल सरकार का इस ओर विशेष जोर है कि अधिक से अधिक युवा स्वरोजगार से जुड़ें और नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देने की स्थिति में आएं। स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना युवाओं को स्वरोजगार के अनेकों अवसर बना रही है। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक युवाओं को इसमें लाभ दिया जाए।